कलेक्टर टीना डाबी को कांग्रेस सांसद की नसीहत! बोले- कंपनियों के मुनीम न बनें SDM, कलक्टर साहिबा ने तुरंत दिया तीखा जवाब

राजस्थान के बाड़मेर जिले में सौर एवं पवन ऊर्जा कम्पनियों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजे को लेकर चल रहे विवाद पर जिला कलक्टर टीना डाबी के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में सांसद बेनीवाल ने कहा कि यहां सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाएं चला रही कई निजी कम्पनियां प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा नहीं दे रही हैं। 

उन्होंने आरोप लगाया कि इन कम्पनियों से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रामीणों को डराते-धमकाते हैं तथा प्रशासनिक अधिकारी विशेषकर एसडीएम स्तर के अधिकारी कम्पनियों के मुनीम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 'प्रशासन को जनता का पक्ष लेना होगा' सांसद ने कलक्टर से आग्रह किया कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कम्पनियों का पक्ष लेकर आम जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन निष्पक्षता नहीं बरतेगा तो जनता का आक्रोश और भी उग्र हो सकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कलक्टर टीना डाबी ने कहा कि प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाएगा।

'सरकारी जमीन भी खाली नहीं करवाई जा रही'
बैठक में कुछ ग्रामीणों ने अधिकारियों पर सरकारी जमीन खाली नहीं करवाने और ग्रामीणों पर अवांछित दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां प्रशासनिक मदद से जमीन पर कब्जा कर रही हैं, जबकि ग्रामीणों को न्याय और मुआवजे दोनों से वंचित रखा जा रहा है।

मणिहारी गांव में पुलिस-ग्रामीण भिड़ंत
यह विवाद तब और गंभीर हो गया जब 17 मई को शिव क्षेत्र के मणिहारी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में ग्रामीणों और पुलिस के बीच भिड़ंत दिखाई दे रही है, जिसमें एक महिला को हिरासत में लिया गया है। इसके विरोध में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने थाने का घेराव किया और सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। विधायक ने पुलिस पर निजी कंपनियों के दबाव में काम करने और बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सभी प्रभावितों को पूरा मुआवजा मिले।