सुप्रीम कोर्ट में फांसी की जगह 'जहरीला इंजेक्शन' पर सुनवाई, केंद्र की अनिच्छा पर जताई नाराजगी

New Delhi, 15 अक्टूबर . Supreme court ने मृत्युदंड के लिए फांसी की सजा की जगह जहरीला इंजेक्शन जैसे वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र Government की अनिच्छा पर कड़ी टिप्पणी की. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि Government समय के साथ बदलाव के लिए तैयार नहीं दिख रही है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान सुझाव दिया गया कि दोषी को फांसी या जहरीला इंजेक्शन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है. हालांकि, केंद्र Government की ओर से वकील सोनिया माथुर ने दलील दी कि ऐसा करना ‘व्यवहारिक रूप से संभव नहीं’ है और यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है. केंद्र ने अपने हलफनामे में वैकल्पिक तरीकों को अपनाने से इनकार किया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह एक पुरानी प्रक्रिया है और समय के साथ चीजें बदल गई हैं.

याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है, जिसमें फांसी को अत्यधिक पीड़ादायक, अमानवीय और क्रूर बताते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई. याचिका में तर्क दिया गया कि फांसी की प्रक्रिया में दोषी की मृत्यु घोषित होने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, जबकि जहरीला इंजेक्शन या शूटिंग जैसे तरीकों से यह प्रक्रिया 5 मिनट में पूरी हो सकती है. याचिका में यह भी मांग की गई कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हो.

याचिका में संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि मृत्युदंड को यथासंभव कम पीड़ा पहुंचाने वाले तरीके से लागू करना चाहिए. याचिकाकर्ता ने जहरीला इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर जैसे विकल्पों का सुझाव दिया, जो दोषी की मृत्यु को कम दर्दनाक और त्वरित बना सकते हैं.

हालांकि, केंद्र Government के हलफनामे में कहा गया कि ऐसा करना ‘व्यवहारिक रूप से संभव नहीं’ है.

–

डीसीएच/डीएससी