बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नगर निगम अवैध कब्जेदारों पर सख्त है। शनिवार को बरेली नगर निगम ने अवैध कब्जेदारों को सात दिन का समय दिया है। दिए गए समय में अगर कब्जेदार अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।
बरेली जिले के डेलीपार तालाब की जमीन पर नौ, महेशपुर ठाकुरान में स्थित तालाब की जमीन पर चार और शाहाबाद में सरकारी स्कूल की जमीन पर 27 मकान अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं। बरेली नगर निगम ने इन सभी कब्जेदारों को 10 अक्टूबर को नोटिस दिया था, जिसमें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का आदेश था, लेकिन ज्यादातर कब्जेदारों ने मकान खाली नहीं किया है। कब्जेदारों में केवल एक सुनील व्यक्ति ने शुक्रवार को मकान खाली किया है। बाकी सभी 39 कब्जेदार अभी भी मकानों में रह रहे हैं।
बरेली नगर निगम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी अवैध कब्जेदारों को हटाया जाएगा। दिया गया 15 दिन का समय समाप्त हो गया, अगर सात दिन में कब्जा नहीं हटता है तो जिला प्रशासन से नगर निगम मजिस्ट्रेट नामित कराएगा और पुलिस बल के साथ अवैध कब्जा हटाया जाएगा। वहीं, अपना-अपना मकान बचाने के लिए लोग लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक दौड़ लगाई हुई है।
लोगों का कहना है कि कुछ न कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। बता दें कि यूपी में अवैध कब्जा और निर्माण पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। हर जिले में इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
बरेली जिले के डेलीपार तालाब की जमीन पर नौ, महेशपुर ठाकुरान में स्थित तालाब की जमीन पर चार और शाहाबाद में सरकारी स्कूल की जमीन पर 27 मकान अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं। बरेली नगर निगम ने इन सभी कब्जेदारों को 10 अक्टूबर को नोटिस दिया था, जिसमें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का आदेश था, लेकिन ज्यादातर कब्जेदारों ने मकान खाली नहीं किया है। कब्जेदारों में केवल एक सुनील व्यक्ति ने शुक्रवार को मकान खाली किया है। बाकी सभी 39 कब्जेदार अभी भी मकानों में रह रहे हैं।
बरेली नगर निगम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी अवैध कब्जेदारों को हटाया जाएगा। दिया गया 15 दिन का समय समाप्त हो गया, अगर सात दिन में कब्जा नहीं हटता है तो जिला प्रशासन से नगर निगम मजिस्ट्रेट नामित कराएगा और पुलिस बल के साथ अवैध कब्जा हटाया जाएगा। वहीं, अपना-अपना मकान बचाने के लिए लोग लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक दौड़ लगाई हुई है।
लोगों का कहना है कि कुछ न कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। बता दें कि यूपी में अवैध कब्जा और निर्माण पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। हर जिले में इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
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