UP के 40 लाख घरों में लगा फास्ट मीटर? अचानक बढ़े बिजली के बिल से मचा हाहाकार

News India Live, Digital Desk : उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के नाम पर लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बन गए हैं। एक तरफ जहां ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के 40 लाख घरों में इन मीटरों को लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं में तेज और ज्यादा बिल आने को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब यह विद्युत नियामक आयोग (इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) के दरवाजे तक पहुंच गया है।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इन मीटरों के खिलाफ नियामक आयोग में एक याचिका दायर की है, जिसमें उपभोक्ताओं से जुड़ी गंभीर समस्याओं को उठाया गया है।क्यों मचा है स्मार्ट मीटर पर बवाल?स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद से ही उपभोक्ता लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि उनके बिजली के बिल अचानक से बढ़ गए हैं। लोगों का आरोप है कि ये मीटर सामान्य मीटरों की तुलना में बहुत तेज चलते हैं, जिससे उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है।क्या है उपभोक्ता परिषद की याचिका में?उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में दायर अपनी याचिका में इन मीटरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि ये मीटर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority) द्वारा बनाए गए मीटरिंग रेगुलेशन, 2006 के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।याचिका में मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि:नियामक आयोग ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और पावर कॉर्पोरेशन से जवाब दाखिल करने को कहा है।क्या कहता है पावर कॉर्पोरेशन?दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) का दावा है कि ये मीटर पूरी तरह से सही हैं और इनसे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। उनका कहना है कि पुराने मीटरों में तकनीकी खामियों की वजह से कई बार सही रीडिंग नहीं आ पाती थी, जबकि स्मार्ट मीटर सटीक रीडिंग देते हैं, जिससे कुछ लोगों को बिल बढ़ा हुआ लग सकता है।बहरहाल, 40 लाख घरों तक पहुंच चुके इन मीटरों का विवाद अब नियामक आयोग की दहलीज पर है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में उपभोक्ताओं को कोई राहत मिलती है या उन्हें 'स्मार्ट' मीटरों के 'तेज' बिल का झटका सहना जारी रखना पड़ेगा।