यूपी में शिक्षामित्रों की बढ़ेगी सैलरी, इन 12 अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)-2.0 को मंजूरी समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। एजेंडे में औद्योगिक विकास के तीन प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट और पांच कंपनियों को सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। सबसे अहम एजेंडा ओडीओपी 2.0 होगा। इसके तहत मौजूदा योजनाओं का सरलीकरण कर नई परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। प्रशिक्षुओं का चयन डिजिटल ई-पोर्टल के जरिए किया जाएगा और उन्हें स्वीकृत प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य तय किया जाएगा और 2024-25 की अवधि के लिए लंबित मामलों का नवीनीकरण कर बैंकों को भेजा जाएगा। जो ऋण स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन अभी तक वितरित नहीं हुए हैं, उनका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य का 20 फीसदी स्वीकृत कर वितरित किया जाएगा। साथ ही ओडीओपी योजना का विस्तार कर इसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता बढ़ाने के नए पहलू शामिल किए जाएंगे। क्षेत्रीय विशेषज्ञों की मदद से राज्य के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रचारित किया जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न जिलों के पारंपरिक खाद्य पदार्थों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के प्रयास भी चल रहे हैं।