बलात्कारियों को नामर्द बनाने का कानून! पाकिस्तान का सख्त फैसला

पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने हाल ही में दो अध्यादेशों को मंजूरी दी है, जो बलात्कारियों को रासायनिक नपुंसकता की सजा और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की अनुमति देते हैं। यह फैसला देश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं और जनता के आक्रोश के जवाब में लिया गया है। आइए, इस नए कानून के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है।
 

रासायनिक नपुंसकता: सजा या सुधार?
नए अध्यादेशों के तहत, बलात्कार के दोषियों को रासायनिक नपुंसकता (केमिकल कास्ट्रेशन) की सजा दी जा सकती है। यह प्रक्रिया दवाओं के जरिए यौन इच्छा को कम करने का काम करती है और इसे मुख्य रूप से अपराधियों के पुनर्वास के लिए लागू किया गया है। हालांकि, इस सजा के लिए दोषी की सहमति अनिवार्य है। यदि दोषी सहमति नहीं देता, तो उसे पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) के तहत मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 25 साल की सजा हो सकती है। कानून मंत्री फरोग नसीम ने कहा कि यह सजा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और दोषी को अदालत में इसे चुनौती देने का अधिकार है।

विशेष अदालतें: त्वरित न्याय की उम्मीद
बलात्कार के मामलों में देरी और कम दोषसिद्धि दर को देखते हुए, सरकार ने विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये अदालतें बलात्कार के मामलों की सुनवाई तेजी से करेंगी, जिससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। इसके अलावा, एंटी-रेप क्राइसिस सेल बनाए जाएंगे, जो प्राथमिकी दर्ज करने, मेडिकल जांच और फोरेंसिक विश्लेषण को तुरंत सुनिश्चित करेंगे। ये सेल आयुक्त या उपायुक्त की अध्यक्षता में काम करेंगे। अध्यादेशों में पीड़ितों की गोपनीयता और दो-अंगुली परीक्षण (टू-फिंगर टेस्ट) पर रोक जैसे प्रावधान भी शामिल हैं, जो पीड़ितों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करेंगे।

कानून का मकसद और चुनौतियां
यह कानून पाकिस्तान में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं, जैसे सितंबर 2020 में मोटरवे पर एक मां के साथ हुई गैंगरेप की घटना, के बाद जनता के गुस्से का जवाब है। आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान में बलात्कार के केवल 4% मामले ही दोषसिद्धि तक पहुंचते हैं, जिसके पीछे भ्रष्टाचार और पुलिस जांच में खामियां हैं। हालांकि, कुछ मानवाधिकार संगठन, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ने रासायनिक नपुंसकता को क्रूर और अमानवीय बताया है। उनका मानना है कि इसके बजाय पुलिस सुधार और बेहतर जांच प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए।

समाज पर प्रभाव और भविष्य
यह कानून पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों में डर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशेष अदालतें और त्वरित प्रक्रियाएं पीड़ितों के लिए राहत का काम कर सकती हैं। हालांकि, कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पुलिस, न्यायपालिका और समाज की मानसिकता में बदलाव जरूरी है। पाकिस्तान जैसे रूढ़िवादी समाज में, जहां पीड़ित अक्सर चुप रहने को मजबूर होते हैं, यह कानून जागरूकता और साहस को बढ़ावा दे सकता है।